कुकुटपालन योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सरकारकडून कोंबडी पालनासाठी 75% अनुदान मिळणार

मित्रांनो, आजच्या काळात बेरोजगारी हा मोठा प्रश्न सर्वत्र चर्चेत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुण मंडळी, जे शेतीवर अवलंबून आहेत किंवा शिक्षण पूर्ण झाल्यावरही नोकरीच्या शोधात भटकतायत, त्यांच्यासाठी एक उत्तम पर्याय म्हणजे कुक्कुट पालन योजना 2025. महाराष्ट्र सरकारने पशुसंवर्धन विभागामार्फत ही योजना राबवली असून, त्यातून युवकांना स्वयंपूर्ण बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कमी गुंतवणुकीत चांगला income source निर्माण होऊ शकतो, हे या योजनेचं खास वैशिष्ट्य आहे.

या योजनेतून मिळते चारचाकी वाहन खरेदीसाठी बिनव्याजी कर्ज

कुक्कुट पालन योजनेअंतर्गत मिळणारे फायदे

या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना सरकारकडून 75% subsidy मिळते. उर्वरित 25% रक्कम तुम्हाला स्वतः भरावी लागते. उदाहरणार्थ, 100 देशी कोंबड्यांच्या युनिटसाठी सुमारे 1 ते 1.5 लाखांपर्यंतचा खर्च येऊ शकतो, त्यातील मोठा भाग सरकार अनुदान म्हणून देते. काही ठिकाणी 200 किलो खाद्यही मोफत मिळते.

याशिवाय मोठ्या स्केलवर, जसे 1000 मांसल कुक्कुट पक्ष्यांसाठी poultry farming unit उभारण्यासाठी 2.25 लाखांपर्यंतचा प्रकल्प असतो. यात शेड, उपकरणे, ब्रुडर इत्यादींचा समावेश होतो. सामान्य प्रवर्गाला 50% अनुदान मिळतं, तर SC/ST प्रवर्गाला 75% पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे. हे अनुदान credit-linked असतं, म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेऊन प्रकल्प उभारता येतो आणि नंतर अनुदान जमा होतं. कमी भांडवलात self-employment सुरू करायचा असेल तर ही योजना खूपच फायदेशीर ठरते.

उपलब्ध कोंबडीच्या प्रजाती आणि बाजारपेठ

योजना फक्त एकाच प्रकारावर मर्यादित नाही. Vanraja, Giriraja, Kadaknath, Black, Aseel, Astrolope, Pottery, Broiler अशा विविध प्रजाती उपलब्ध आहेत. आजकाल गावरान कोंबडी किंवा देशी कोंबडीची मागणी खूप वाढली आहे. बाजारात त्याला चांगला भाव मिळतो, कारण लोक ऑर्गेनिक आणि नैसर्गिक उत्पादनांना प्राधान्य देतात. मांस आणि अंड्यांच्या विक्रीतून नियमित उत्पन्न मिळू शकतं. तुम्ही स्थानिक बाजारपेठेत किंवा शहरातील हॉटेल्स, मटण-कोंबडी दुकानांशी संपर्क साधून विक्री करू शकता.

पात्रता आणि अटी

कुक्कुट पालन योजनेसाठी काही मूलभूत अटी आहेत. अर्जदार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. राज्याबाहेरील व्यक्तींना लाभ मिळत नाही. मागासवर्गीय, अल्पभूधारक, भूमिहीन आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना विशेष प्राधान्य दिलं जातं.

व्यवसायासाठी पुरेशी जागा असणं गरजेचं आहे. पिल्लांचं योग्य संगोपन, लसीकरण, स्वच्छता याची जबाबदारी तुमचीच राहते. एकदा लाभ घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांत पुन्हा अर्ज करता येत नाही. अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होण्यास 30 ते 40 दिवस लागू शकतात.

महाराष्ट्र शासनामार्फत 10 शेळ्या आणि 1 बोकड गट वाटप सुरू

आवश्यक कागदपत्रे

अर्ज करताना ही कागदपत्रे तयार ठेवा:

  • आधार कार्ड
  • रहिवासी दाखला
  • 7/12 आणि 8-अ उतारा (जमीन असल्यास)
  • जातीचा दाखला (असल्यास)
  • दारिद्र्य रेषेचे प्रमाणपत्र (असल्यास)
  • पशुपालन प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (उपलब्ध असल्यास)
  • बँक पासबुक
  • चालू मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी
  • रेशन कार्ड आणि मतदान ओळखपत्र

अर्ज प्रक्रिया कशी करावी?

सध्या ही योजना मुख्यतः ऑफलाइन राबवली जाते. तुमच्या तालुक्यातील पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागात जा. तिथे योजनेची चौकशी करा, अर्ज घ्या आणि पूर्ण भरून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे जमा करा. शंका असल्यास तेथील कर्मचाऱ्यांची मदत घ्या. काही ठिकाणी MahaDBT पोर्टलवरही माहिती उपलब्ध असते, पण वैयक्तिक लाभासाठी स्थानिक कार्यालयात संपर्क साधणं उत्तम.

मित्रांनो, ही योजना फक्त आर्थिक मदत नाही, तर ग्रामीण भागातील तरुणांना शेतीपूरक व्यवसायाकडे वळवण्याचा मार्ग आहे. योग्य नियोजन आणि मेहनत केली तर कुक्कुट पालनातून चांगलं उत्पन्न मिळू शकतं आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहता येतं. ज्यांना हा व्यवसाय करायचा आहे, त्यांनी लवकरात लवकर पशुसंवर्धन विभागाशी संपर्क साधावा.

Leave a Comment