अपंग बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या खास योजना – पहा संपूर्ण माहिती

नमस्कार मित्रांनो, काय चाललंय? मी तुमचा विक्रम पवार, आज तुमच्यासाठी एक खास विषय घेऊन आलोय – अपंग बांधवांसाठीच्या शासकीय योजना! होय, मित्रांनो, समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अपंग व्यक्तींसाठी अनेक कल्याणकारी योजना आणल्या आहेत. या योजनांचा उद्देश आहे अपंग बांधवांना सक्षम करणं आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणं. चला तर मग, या योजनांबद्दल थोडं सविस्तर जाणून घेऊया.

आरोग्याची काळजी – अपंगत्वाला थोपवण्यापासून ते पुनर्वसनापर्यंत

मित्रांनो, अपंगत्व येऊच नये, यासाठी शासन खूप काही करतंय. अपंगत्व प्रतिबंधक कार्यक्रम, शालेय आरोग्य तपासण्या, माता-बाल संगोपन, आणि जनजागृती मेळावे यासारख्या अनेक गोष्टी आरोग्य विभागामार्फत राबवल्या जातात. याशिवाय, वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं, जेणेकरून अपंग व्यक्तींची योग्य काळजी घेतली जाईल. वैयक्तिक स्वच्छता आणि आरोग्य यावरही विशेष भर दिला जातो. म्हणजे, अपंगत्व टाळण्यापासून ते अपंग व्यक्तींच्या पुनर्वसनापर्यंत सगळ्याची सोय आहे!

शिक्षणाची दारे खुली – अपंग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा

शिक्षण हा प्रत्येकाचा हक्क आहे, आणि अपंग विद्यार्थ्यांसाठी तर शासनाने खास व्यवस्था केली आहे. ज्या मुलांना अतितीव्र अपंगत्वामुळे सामान्य शाळेत शिकणं शक्य नाही, त्यांच्यासाठी विशेष शाळा आहेत. या शाळा दृष्टीहीन, कर्णबधिर, आणि अस्थिव्यंग मुलांसाठी निवासी आणि अनिवासी स्वरूपात चालवल्या जातात. यात निवास आणि भोजनाची मोफत सोय आहे. या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी मुलाचं वय 6 ते 18 वर्षांदरम्यान असावं, आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकाकडून अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र असावं. उदाहरणार्थ, अस्थिव्यंग मुलांचं अपंगत्व 40% पेक्षा जास्त असावं, तर कर्णबधिर मुलांची श्रवण मर्यादा 26 ते 91 डी.बी. किंवा त्याहून जास्त असावी.

शिष्यवृत्ती योजना

अपंग विद्यार्थ्यांना शिक्षणात पुढे जाण्यासाठी शासन शिष्यवृत्ती देते. इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळते. उदाहरणार्थ, पहिली ते चौथीच्या विद्यार्थ्यांना दरमहा 50 रुपये, पाचवी ते सातवीला 75 रुपये, आणि नववी-दहावीला 100 रुपये मिळतात. मतिमंद विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमध्ये 75 रुपये दरमहा मिळतात. यासाठी अर्जदार इयत्ता दहावीपर्यंत शिकत असावा आणि अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र जोडावं लागतं. विशेष म्हणजे, या शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची कोणतीही मर्यादा नाही!

उच्च शिक्षणासाठीही शिष्यवृत्ती

दहावीनंतरचं शिक्षण घेणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठीही शासनाने शिष्यवृत्तीची तरतूद केली आहे. मग ते व्यावसायिक, तांत्रिक, किंवा अभियांत्रिकी शिक्षण असो, विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाच्या दर्जानुसार शिष्यवृत्ती मिळते. याशिवाय, अंध विद्यार्थ्यांना वाचक भत्ता, शैक्षणिक शुल्क, आणि अभ्यास दौऱ्याचा खर्चही दिला जातो. यासाठी विद्यार्थी महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा आणि अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र जोडावं लागतं. विशेष म्हणजे, एकदा पूर्ण केलेल्या शिक्षणासाठी पुन्हा शिष्यवृत्ती मिळत नाही, जेणेकरून सर्वांना संधी मिळेल.

प्रशिक्षण – स्वयंरोजगाराची पहिली पायरी

मित्रांनो, अपंग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी प्रशिक्षण हा महत्त्वाचा भाग आहे. 18 ते 45 वयोगटातील अपंग व्यक्तींना शासकीय आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यशाळांमधून मोफत व्यवसाय प्रशिक्षण दिलं जातं. हे प्रशिक्षण निवासी आणि अनिवासी अशा दोन्ही स्वरूपात उपलब्ध आहे. प्रशिक्षण घेण्यासाठी अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र आणि किमान शैक्षणिक अर्हता असावी लागते. राज्यात चार शासकीय कार्यशाळा आणि 78 स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यशाळा यासाठी कार्यरत आहेत.

रोजगार आणि स्वयंरोजगार – अपंगांना सन्मानाची संधी

शासकीय सेवेत अपंग व्यक्तींसाठी 3% आरक्षण आहे. यात दृष्टीहीन, कर्णबधिर, आणि अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी प्रत्येकी 1% जागा राखीव आहेत. याशिवाय, सरळ सेवेत उच्च वयोमर्यादा 45 वर्षांपर्यंत शिथिल केली आहे. पदोन्नतीतही 3% आरक्षण आहे, ज्यामुळे अपंग कर्मचाऱ्यांना करिअरमध्ये पुढे जाण्याची संधी मिळते. खाजगी क्षेत्रातही अपंगांना संधी मिळावी, यासाठी रोजगार मेळावे आयोजित केले जातात.

स्वयंरोजगारासाठीही शासनाची मोठी मदत आहे. 18 ते 50 वयोगटातील अपंग व्यक्तींना 1.5 लाखांपर्यंतच्या व्यवसायासाठी 80% कर्ज आणि 20% (कमाल 30,000 रुपये) अनुदान मिळतं. याशिवाय, प्रशिक्षण घेतलेल्या अपंगांना व्यवसायासाठी 1,000 रुपयांचं अर्थसहाय्य दिलं जातं.

कृत्रिम अवयव आणि साधनं – पुनर्वसनाची साथ

अपंग व्यक्तींच्या शारीरिक पुनर्वसनासाठी शासन कृत्रिम अवयव आणि साधनं पुरवतं. अस्थिव्यंग व्यक्तींना कॅलिपर्स, तीन चाकी सायकल, कर्णबधिरांना श्रवणयंत्र, आणि अंध व्यक्तींना चष्मे, काठ्या, आणि टेप रेकॉर्डर दिले जातात. यासाठी उत्पन्न मर्यादा आहे – मासिक उत्पन्न 1,500 रुपयांपर्यंत असणाऱ्यांना 100% तर 1,501 ते 2,000 रुपयांपर्यंत असणाऱ्यांना 50% सहाय्य मिळतं. याशिवाय, श्रवणयंत्रासाठी वय 55 वर्षांपर्यंत आहे, आणि वैद्यकीय दाखला जोडावा लागतो.

प्रवास सवलत – अपंगांना मुक्त संचार

अपंग व्यक्तींना एस.टी. प्रवासात 75% सवलत मिळते, तर त्यांच्या सोबत्याला 50% सवलत आहे. यासाठी अपंगत्वाचं प्रमाण 40% पेक्षा जास्त असावं आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकाचं प्रमाणपत्र जोडावं लागतं. ही सवलत अपंग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे.

रुबेला लसीकरण – अपंगत्वाला थोपवण्यासाठी

रुबेला हा असा आजार आहे, जो गर्भवती महिलांना झाला, तर गर्भातल्या बाळाला जन्मजात दोष येऊ शकतात, जसं की मोतीबिंदू, मतिमंदपणा, किंवा हृदयदोष. याला प्रतिबंध करण्यासाठी पुणे जिल्ह्यात किशोरवयीन मुलींसाठी रुबेला लसीकरण मोहीम राबवली जाते. विशेषतः 9 ते 18 वयोगटातील मुली आणि लग्नापूर्वीच्या महिलांनी ही लस घ्यावी, जेणेकरून भविष्यातील जोखीम टळेल.

जनजागृती आणि मार्गदर्शन – अपंगांना योग्य दिशा

ग्रामीण भागात अनेकदा अपंग व्यक्तींना योजनांबद्दल माहिती मिळत नाही. यासाठी पुणे जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात जनजागृती मेळावे आयोजित केले जातात. याशिवाय, 80 शाळांमध्ये आणि 13 पंचायत समित्यांमध्ये अपंग सल्ला आणि मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. ही केंद्रे अपंग व्यक्तींना योजनांचे अर्ज देण्यास आणि मार्गदर्शन करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचतो.

मित्रांनो, या सगळ्या योजनांचा उद्देश एकच आहे – अपंग बांधवांना सक्षम करणं आणि त्यांना समाजात सन्मानाचं स्थान मिळवून देणं. तुम्हाला किंवा तुमच्या परिचयातल्या कोणाला या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आजच जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधा. काही प्रश्न असतील, तर मला नक्की कळवा – मी आहे ना तुमच्या सोबत! 😊