borewell anudhan yojana 2026 मित्रांनो योजना राबवून राज्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील पाण्याची समस्या पूर्ण संपवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार 50 हजाराचे शंभर टक्के अनुदान देण्यात येत आहे या मार्फत शेतामध्ये किंवा विहिरीमध्ये शेतकरी बोरवेल घेऊ शकतो व दुपटीने शेतकऱ्याचे उत्पादन वाढू शकतो तसेच अनुदानित रक्कम जेवण्यासाठी कुठलाही प्रकारची रक्कम भरवण्याची गरज नाही आणि शेतीचे सिंचन सुविधा पूर्णपणे मोफत असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणे चा मुख्य उद्देश सरकारने समोर ठेवलेला आहे.
शेतकरी बंधूंनो, आजकाल पावसावर अवलंबून राहिलेली शेती करणे खूप कठीण झालंय. विदर्भ, मराठवाडा तर सोडाच, पश्चिम महाराष्ट्रातही पाण्याची टंचाई जाणवते. अशा वेळी borewell घेणे हा एकमेव पर्याय वाटतो. पण खोदकाम, मशिनरी, पंप सगळं मिळून लाख-डेढ लाख खर्च येतो. हा खर्च परवडत नाही, म्हणूनच महाराष्ट्र सरकारने बोरवेल अनुदान योजना अंतर्गत 50 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही योजना विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी Birsa Munda Krishi Kranti Yojana मध्ये समाविष्ट केली गेली आहे.
Aadhaar Card Address Change Online 2026 : आधार कार्डवरील पत्ता ऑनलाइन बदलण्याची संपूर्ण प्रक्रिया 👈
borewell anudhan yojana 2026 नमस्कार मित्रांनो आज आपण बोरवेल अनुदान योजनेबद्दलची माहिती पाहणार आहोत तर मित्रांनो इतिहास शेतकरी बांधवांसाठी एक सर्वात महत्त्वाचा भाग असून आणि मोठा उत्पन्नाचा स्रोत देखील आहे शेतकरी रात्रंदिवस कष्ट करत असतो राबवत असतो जे की आपण स्वतः सुद्धा आपल्या शेतामध्ये करतोय परंतु शेतकऱ्यांनी जर किती कष्ट केले परंतु जर सिंचनाचा व्यवस्था त्यांच्याकडे नसेल तर ती शेती नाभिक राहिली जाते आणि शेतकऱ्यांना उत्पन्न मिळत नाही तर मित्रांनो अशा वेळी शेतकऱ्याकडे बोर असणे किंवा सिंचनाचे सुविधा असणे आवश्यक आहे त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या तर्फे बोर सिंचन योजना राबविण्यात येत आहे ज्यामध्ये शेतकऱ्यांना बोर घेण्यासाठी 50 हजार रुपये पर्यंत आर्थिक मदत केली जात आहे.
पाण्याची समस्या आणि बोअरवेलचे महत्त्व
शेतीसाठी irrigation म्हणजे कायम पाण्याचा स्रोत. पावसाळ्यात पाणी भरपूर, पण नंतर काही महिने कोरडेच राहते. अशा वेळी borewell असला तर वर्षभर drip irrigation किंवा sprinkler system वापरता येतं. फक्त पिकांचं उत्पादन वाढत नाही, तर बाजारात चांगला भाव मिळतो. पण खर्च जास्त असल्याने अनेक शेतकरी मागे राहतात. याचाच विचार करून सरकारने subsidy देण्याचा मार्ग मोकळा केला.
गावची मतदार यादी PDF डाउनलोड: स्टेप बाय स्टेप गाईड 👈
बोरवेल अनुदान योजना 2026 मध्ये काय मिळतं?
ही योजना मुख्यतः SC/ST शेतकऱ्यांसाठी आहे. बोरवेल अनुदान योजना अंतर्गत नवीन बोअरसाठी 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. याआधी फक्त इनवेल बोअरिंगसाठी 20-40 हजार होते, पण आता नवीन borewell साठी स्पष्ट 50 हजार मिळतात. याशिवाय इतर घटकांसाठीही मदत आहे:
- नवीन विहीर – 4 लाखांपर्यंत
- जुनी विहीर दुरुस्ती – 1 लाख
- शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण – 2 लाख
- सूक्ष्म सिंचन संच – 90 हजारांपर्यंत
- सोलर पंप – 50 हजार
या 50 हजार बोअरसाठी हे छोटं वाटतं, पण प्रत्यक्षात हे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा होते. उरलेला खर्च स्वतःचा किंवा बँक लोन घेऊन करता येतो.
मोबाईल मधून घरासाठी अर्ज करा, सरकारने बनवलेल्या ॲपमधून योजनेचा लाभ घ्या 👈
आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज कसा करावा?
अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. MahaDBT पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा लागतो. मुख्य कागदपत्रे:
- आधार कार्ड
- जातीचे प्रमाणपत्र
- (SC/ST साठी)7/12 उतारा आणि 8-अ
- बँक पासबुक
- शेताचा फोटो आणि बोअरवेल जागेचा प्रस्ताव
वर जा → शेतकरी लॉगिन → नवीन अर्ज → Birsa Munda Krishi Kranti Yojana निवडा → बोअर घटक निवडा → कागदपत्रे अपलोड करा. अर्ज सबमिट केल्यानंतर कृषी विभागाकडून तपासणी होते आणि मंजुरी मिळाली की अनुदान DBT ने येतं.
जमीन नकाशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 👈
फायदे काय होतात?
- 50 हजार चा थेट फायदा, म्हणजे खर्च 40-50% कमी होतो.
- groundwater चा योग्य वापर करून sustainable farming शक्य होते.
- More crop per drop च्या सूत्रानुसार उत्पादन वाढते.
- दुष्काळग्रस्त भागातही cash crop घेता येतात, जसे द्राक्ष, डाळिंब, केळी.
अनेक शेतकरी बंधूंनी या योजनेचा लाभ घेतला आणि शेतीत बदल घडवला. तुम्हालाही संधी आहे, फक्त अर्ज करा आणि पुढे जा. पाणी असेल तर शेती हिरवीगार राहते, आणि शेतकरी सुखी राहतो. ही बोरवेल अनुदान योजना 2026 तुमच्या शेतीला नवं आयाम देऊ शकते!
borewell anudhan yojana 2026 पात्रता व निकष :-
borewell anudhan yojana 2026 तर मित्रांनो या योजनेसाठी महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमाती तसेच शेतकऱ्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पादन हे दीड लाखापेक्षा अधिक असू नये, त्यापेक्षा कमी असावे अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाने किमान 0.40 हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे अशाच शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायक ठरणार आहे.
