मित्रांनो, राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात पुन्हा एकदा तयारी सुरू करण्यात आली असून बँकांना थकीत कर्जदारांच्या याद्या मागवण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांत शेती क्षेत्र सतत संकटात राहिले आहे. अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढता उत्पादन खर्च आणि अपेक्षित दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ही कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते.
राज्य सरकारकडून कडबा कुट्टी मशीन साठी 20,000 रुपये अनुदान, अर्ज सुरू
कोणत्या कालावधीतील कर्जाचा विचार केला जाणार?
सरकारकडून मिळणाऱ्या माहितीनुसार 2019–2020 पासून थकीत असलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा विचार सुरू आहे. त्या काळात अनेक भागांत पीक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर झाले होते. परिणामी अनेक शेतकरी वेळेवर कर्जफेड करू शकले नाहीत आणि कर्ज थकीत राहिले. या जुन्या थकबाकीचा विचार करून सरकार शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्र सरकारने आयुष्यमान कार्डच्या नियमांमध्ये केला बदल; नवीन नियमानुसार या आजारांवर खाजगी रुग्णालयात आता घेता येणार नाहीत मोफत उपचार.. 👈
फक्त पीक कर्जावरच भर
मित्रांनो, ही बाब समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे की ही कर्जमाफी सर्व कर्जांसाठी नाही. सरकारचा स्पष्ट मानस फक्त पीक कर्ज (Crop Loan) माफ करण्याचा आहे. बियाणे, खते, औषधे, मजुरी यासाठी घेतलेले कर्जच या योजनेत येणार आहे. वाहन कर्ज, ट्रॅक्टर कर्ज किंवा इतर वैयक्तिक कर्ज या योजनेत समाविष्ट होणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्यातील कर्जाचा प्रकार तपासून घेणे आवश्यक ठरेल.
कर्जमाफीसाठी ठरवलेले मुख्य निकष
मित्रांनो, सरकारकडून कर्जमाफीसाठी काही ठोस निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. या निकषांमध्ये बसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे.
अपंग बांधवांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या खास योजना – पहा संपूर्ण माहिती 👈
- 2019–2020 पासून थकीत असलेले कर्जच ग्राह्य धरले जाईल
- फक्त पीक कर्जाची (Crop Loan) कर्जमाफी होईल
- पाच एकरांच्या आत शेती असणाऱ्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य
- फोर व्हीलर वाहन किंवा स्वतःचा बंगला असणारे शेतकरी अपात्र
- Income Tax भरणारे शेतकरी किंवा कर्मचारी अपात्र
- वार्षिक उत्पन्न पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले शेतकरी अपात्र
- बँक नोंदींमध्ये अधिकृतरीत्या थकीत असलेले कर्जच विचारात घेतले जाईल
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकऱ्यांना वगळण्यामागचा हेतू
या निकषांमधून सरकारचा एक स्पष्ट उद्देश दिसून येतो. जे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, त्यांना या योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. फोर व्हीलर, बंगला किंवा जास्त उत्पन्न असणारे शेतकरी स्वतः कर्जफेड करू शकतात, असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यामुळे मर्यादित सरकारी निधी खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी हे निकष ठरवण्यात आले आहेत. ही policy काहींना कठोर वाटली तरी तिचा social impact अधिक सकारात्मक राहील, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
मोबाईलवर डाउनलोड करा तुमचे रेशन कार्ड, कधीही वापरा
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष
मित्रांनो, महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. पाच एकरांच्या आत शेती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी शेती हा उपजीविकेचा एकमेव आधार असतो. कमी जमिनीत उत्पादन खर्च जास्त आणि नफा अनिश्चित असल्याने कर्जाचा भार पटकन वाढतो. त्यामुळे या वर्गाला कर्जमाफी दिल्यास ते पुढील हंगामासाठी नव्याने तयारी करू शकतील. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला देखील चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
शिलाई मशीन योजनांची सविस्तर माहिती आणि स्टेप-बाय-स्टेप अर्ज प्रक्रिया 👈
बँकांकडून याद्या मागवण्याचे कारण
सरकारने बँकिंग system कडून थकीत कर्जदारांच्या याद्या मागवण्यामागे पारदर्शकता राखण्याचा उद्देश ठेवला आहे. बँकांकडे असलेली माहिती अधिक अचूक असल्याने पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांची छाननी सोपी होणार आहे. यामुळे चुकीच्या लोकांना लाभ मिळण्याची शक्यता कमी होईल. लवकरच यासंदर्भात अधिकृत announcement होण्याची शक्यता असून शेतकऱ्यांनी आपली कर्जस्थिती, कागदपत्रे आणि बँक नोंदी वेळेत तपासून ठेवणे फायदेशीर ठरेल.
