राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय; आता जमिनीची खरेदी करताना आधी होणार मोजणी आणि नंतर रजिस्ट्री, पहा सविस्तर..

जमिनीच्या व्यवहारात नेहमीच काही ना काही वाद निर्माण होतात. शेतजमीन खरेदी केल्यानंतर बांध, रस्ते किंवा सातबारा नोंदीमुळे होणारे तंटे आपण सगळ्यांनीच ऐकले आहेत. पण आता यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला आहे! राज्य सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. आता शेतजमीन खरेदी करताना  आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री हे धोरण लागू होणार आहे. चला, या निर्णयाबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया!

का आहे हा निर्णय गरजेचा?

जमिनीच्या व्यवहारात वाद का निर्माण होतात, याचा विचार केला तर लक्षात येतं की बहुतांश तंटे हे चुकीच्या मोजणीमुळे किंवा सातबारा आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या क्षेत्रात तफावत असल्याने होतात. बांधावरून, रस्त्यावरून किंवा पोटहिश्श्यांवरून भांडणं होतात, आणि मग हे प्रकरण थेट कोर्टात जाते. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक शांती यांचा ऱ्हास होतो.

राज्य सरकारचा हा नवा निर्णय याच समस्यांवर मात करण्यासाठी आहे. या धोरणामुळे काय होणार? याची थोडक्यात माहिती पाहूया:

• बांध आणि रस्त्यांचे वाद कमी होणार: मोजणीमुळे जमिनीच्या हद्दी स्पष्ट होतील, त्यामुळे बांध किंवा रस्त्यांवरून होणारे तंटे कमी होतील.
• कोर्टकचेरी कमी होणार: वाद कमी झाल्याने कोर्टात जाण्याची गरज कमी होईल, आणि गुन्ह्यांचे प्रमाणही घटेल.
• सातबारा आणि प्रत्यक्ष क्षेत्र यातील तफावत दूर होणार: सातबारा नोंदी आणि प्रत्यक्ष जमिनीच्या क्षेत्रात सुसंगती येईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फसवणूक होणार नाही.

महसूल विभाग काय करणार?

महसूल विभागाने या धोरणाला गती देण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड (Digital India Land Record) अंतर्गत आतापर्यंत 70 टक्के गावांचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. याशिवाय, काही ठिकाणी पायलट प्रकल्पही सुरू झाले आहेत. याची काही महत्वाची पाऊले पाहूया:

• गावठाणांचे मॅपिंग– 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्ण होणार
• पोटहिश्श्यांची मोजणी– मार्च 2026 पर्यंत 4 लाख 77 हजार 784 पोटहिश्श्यांची मोजणी पूर्ण होणार
• पायलट प्रकल्प– प्रत्येकी तीन तालुक्यांमध्ये पोटहिश्सा मोजणीचा प्रयोग सुरू

याशिवाय, सरकारने मोजणी प्रक्रियेला डिजिटल स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी जीआय तंत्रज्ञान (GIS Technology) आणि ड्रोनचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे मोजणी अधिक अचूक आणि जलद होईल.

डिजिटलायझेशनमुळे काय फायदा होणार?

आता तुम्ही म्हणाल, मोजणी तर पूर्वीपासून होत होती, मग यात नवीन काय आहे? तर मित्रांनो, यावेळी मोजणी केवळ कागदावर राहणार नाही, तर ती पूर्णपणे डिजिटल होणार आहे! यामुळे जमिनीच्या नोंदी आणि नकाशे कायमस्वरूपी अद्ययावत राहतील. याचे काही खास फायदे पाहूया:

• अद्ययावत अभिलेख: पुढील तीन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींचे अभिलेख आणि नकाशे डिजिटल स्वरूपात अपडेट केले जातील.
• स्वस्त मोजणी शुल्क: मोजणी शुल्क आता फक्त 200 रुपये इतके कमी करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक बोजा पडणार नाही.
• ड्रोन आणि रोव्हरचा वापर: मोजणीसाठी 1,200 रोव्हर आणि ड्रोन खरेदी केले जाणार आहेत, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद आणि अचूक होईल.
• जीआय तंत्रज्ञान: या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या हद्दी आणि मालकी हक्क स्पष्टपणे नोंदवले जातील.

या डिजिटलायझेशनमुळे online apply सुविधाही लवकरच उपलब्ध होऊ शकते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना घरबसल्या मोजणी आणि रजिस्ट्रीसाठी अर्ज करता येईल.

शेतकऱ्यांसाठी याचा अर्थ काय?

शेतकरी बांधवांसाठी हा निर्णय म्हणजे एक मोठी दिलासादायक बाब आहे. आता तुम्ही जमीन खरेदी करताना काळजी करण्याची गरज नाही. आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री या धोरणामुळे तुम्हाला खात्रीशीर आणि वादविरहित जमीन मिळेल. यामुळे तुम्ही तुमच्या जमिनीवर शांतपणे शेती करू शकाल, आणि कोर्टकचेरीच्या भानगडीतून सुटका होईल.

याशिवाय, डिजिटल मोजणीमुळे तुमच्या जमिनीचा digital record तयार होईल, जो कधीही आणि कुठेही mobile app किंवा ऑनलाइन पोर्टलवरून तपासता येईल. यामुळे जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि फसवणुकीला आळा बसेल.

पुढे काय?

राज्य सरकारचा हा निर्णय खरोखरच क्रांतिकारी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे वाद कमी होऊन त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल. येत्या 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत गावठाणांचे मॅपिंग पूर्ण होईल, आणि मार्च 2026 पर्यंत पोटहिश्श्यांची मोजणी पूर्ण होईल. या धोरणामुळे शेतजमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया अधिक सोपी, सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहे.

तुम्हाला जर जमीन खरेदी करायची असेल, तर आता काळजी करू नका. सरकारच्या या नव्या धोरणामुळे तुम्हाला जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवणे सोपे जाईल. धन्यवाद!