या सर्व रेशनकार्ड धारकांना धान्याऐवजी पैसे वाटपास सुरुवात ,पहा यादी

मित्रांनो, आजच्या काळात शेतकऱ्यांच्या जीवनात थोडीफार मदत मिळाली तरी खूप मोठा फरक पडतो. महाराष्ट्र शासनाने अशाच एका महत्त्वाच्या Ration Card Money Deposit योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः APL (केशरी) रेशनकार्ड धारक शेतकऱ्यांसाठी आहे, जे National Food Security Act 2013 अंतर्गत समाविष्ट नाहीत. धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम बँकेत जमा होत असल्याने अनेक शेतकरी बंधू-भगिनींना खूप सोय झाली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर ! ताडपत्री घेण्यासाठी मिळणार ५०% अनुदान , असा करा अर्ज

योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश

मित्रांनो, शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ज्या जिल्ह्यांत जास्त आहे, तिथे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी ही योजना सुरू झाली. जानेवारी २०२३ पासून सुरू झालेल्या या योजनेत सुरुवातीला प्रति लाभार्थी दरमहा १५० रुपये मिळत होते. पण आता शासनाने ही रक्कम वाढवून 170 रुपये प्रतिमाह केली आहे. हे पैसे Direct Benefit Transfer (DBT) द्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. PFMS प्रणालीद्वारे हे वर्गीकरण केले जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता आणि सोपी प्रक्रिया राहते.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना धान्य घेण्याच्या त्रासापासून मुक्त करणे आणि थेट आर्थिक मदत देऊन त्यांच्या हातात पैसे देणे. अनेक शेतकरी सांगतात की, ही रक्कम छोटी वाटली तरी महिन्याच्या छोट्या छोट्या गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. विशेषतः दुष्काळग्रस्त आणि आत्महत्याग्रस्त भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना खूप उपयोगी ठरली आहे.

कोण पात्र आहे? पात्रता निकष

ही योजना फक्त APL (केशरी) रेशनकार्ड धारक शेतकऱ्यांसाठी आहे. लाभार्थीचे नाव शासनाच्या Aepds प्रणालीवरील Key Register मध्ये नोंदलेले असावे. याशिवाय:

  • आधार कार्ड आणि बँक खाते linked असणे आवश्यक.
  • रेशनकार्ड केशरी (APL) प्रकारचे असावे.
  • लाभार्थी शेतकरी असावा आणि तो १४ जिल्ह्यांपैकी एकात राहत असावा.

स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. पात्रता असल्यास आपोआपच लाभ मिळतो. हे खूप सोपे आहे, नाही का?

बोर घेण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार देत आहे 50% अनुदान, असा करा अर्ज

कोणत्या जिल्ह्यांत ही योजना लागू आहे?

मित्रांनो, ही योजना फक्त १४ जिल्ह्यांत लागू आहे. हे जिल्हे मुख्यतः मराठवाडा आणि विदर्भातील आहेत, जिथे शेतकऱ्यांच्या अडचणी जास्त आहेत. यादी अशी आहे:

  • अकोला
  • अमरावती
  • बीड
  • बुलढाणा
  • संभाजीनगर (औरंगाबाद)
  • धाराशिव (उस्मानाबाद)
  • हिंगोली
  • जालना
  • लातूर
  • नांदेड
  • परभणी
  • वर्धा
  • वाशिम
  • यवतमाळ

जर तुम्ही या जिल्ह्यांपैकी एकात राहत असाल आणि केशरी रेशनकार्ड असेल, तर तुम्ही पात्र असू शकता. तुमच्या गावात किंवा तालुक्यातील पुरवठा कार्यालयात चौकशी करून पाहा.

किती रक्कम मिळते आणि कशी वितरित होते?

सध्या प्रति लाभार्थी 170 रुपये प्रतिमाह मिळतात. ही रक्कम PFMS मार्फत थेट बँक खात्यात जमा होते. २०२५-२६ या वर्षासाठी एकूण ९० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे, आणि त्यापैकी ४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वितरित झाले आहेत असे सांगितले जाते. ही रक्कम कुटुंबातील प्रत्येक पात्र सदस्यासाठी मिळते, ज्यामुळे कुटुंबाला थोडी मदत होते.

काही शेतकरी सांगतात की, ही रक्कम बाजारातून धान्य घेण्यासाठी किंवा इतर गरजांसाठी वापरता येते. DBT प्रणालीमुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप कमी होतो आणि पैसे थेट खात्यात येतात.

आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया

  • APL (केशरी) रेशनकार्ड
  • आधार कार्ड
  • बँक खाते क्रमांक (PFMS शी लिंक असावा)

अर्ज स्वतंत्रपणे करावा लागत नाही. Aepds प्रणालीद्वारे यादी तयार होते आणि पात्र लाभार्थ्यांना आपोआप मदत मिळते. जर तुमचे नाव यादीत नसेल तर जिल्हा पुरवठा कार्यालयात संपर्क साधा. कधीकधी आधार लिंकिंग किंवा रजिस्टर अपडेट करण्याची गरज पडते.

मित्रांनो, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. छोटी रक्कम असली तरी नियमित येणारी मदत जीवनात स्थिरता आणते. जर तुम्ही या १४ जिल्ह्यांपैकी एकात असाल तर तुमच्या रेशनकार्डची माहिती तपासा आणि लाभ घ्या. शेतकरी बंधू-भगिनींना अशा योजनांमुळे थोडा तरी दिलासा मिळावा, ही अपेक्षा!

Leave a Comment