महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना ही खूप मोठी आशेची किरण आहे. दर चार महिन्यांनी Direct Benefit Transfer ने २००० रुपये खात्यात येतात, म्हणजे वर्षाला ६००० रुपये. पण आता नवीन अपडेट्समुळे शेतकऱ्यांच्या मनात थोडासा संभ्रम आणि चिंता दिसते आहे. विशेषतः लाभार्थ्यांची संख्या का घटलीय आणि हा हप्ता नेमका कधी खात्यात पडणार, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सगळीकडे आहे.
योजना म्हणजे नेमकं काय?
२०२३ साली सुरू झालेली ही योजना PM Kisan सारखीच आहे, फक्त राज्य सरकारची. केंद्राकडून ६००० आणि राज्याकडून ६००० असे मिळून वर्षाला १२,००० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात येतात. नमो शेतकरी महासन्मान अंतर्गत प्रत्येक हप्ता २००० रुपयांचा असतो आणि तो थेट आधार लिंक बँक खात्यात जमा होतो. आतापर्यंत ७ हप्ते अनेक शेतकऱ्यांना मिळालेले आहेत. पण आता ८व्या हप्त्याची वाट पाहताना काही बदल दिसतायत.
गाय म्हैस गोठा अनुदान: मिळणार 3 लाख पर्यंत अनुदान, direct बँक खात्यात जमा 👈
लाभार्थ्यांची संख्या का कमी झाली?
काही दिवसांपूर्वीपर्यंत ९१ ते ९४ लाख शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी होते. पण आता नवीन हप्त्यासाठी ही संख्या घटली असल्याची चर्चा आहे. कारण काय?
- ई-केवायसी आणि आधार सिडिंग पूर्ण न झालेल्यांचे नाव कट होतंय.PM Kisan मधून अपात्र ठरलेले शेतकरी येथेही अपात्र ठरतायत.
- काही ठिकाणी जमिनीचे रेकॉर्ड, वारसाहक्क, एकापेक्षा जास्त नावं असलेल्या केसेस तपासणीत काढून टाकल्या जातायत.
अंदाजे ६ लाखांहून अधिक शेतकरी यावेळी यादीतून बाहेर पडले असावेत, असं बोललं जातंय. हे बदल सरकारने केलेले आहेत की नाही, याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण अद्याप आलेलं नाही, पण शेतकरी बांधवांना आता Beneficiary Status Check करून पाहावं लागतंय.
लाडकी बहीण ई-केवायसीत येणाऱ्या समस्या आणि सोपे उपाय 👈
हप्ता कधी येणार? तारीख आणि अपेक्षा
आता मुख्य प्रश्न हा की नमो शेतकरी महासन्मान 2000 रुपये नेमके कधी वितरित होणार
- पीएम किसानचा २१वा हप्ता नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आला.
- त्यानंतर राज्याचा ८वा हप्ता डिसेंबर २०२५ च्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा जानेवारी २०२६ मध्ये अपेक्षित होता.
- पण निवडणुकीच्या प्रक्रियेमुळे आणि तपासणीमुळे उशीर झाला.
- फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ८वा आणि ९वा हप्ता एकत्र येण्याची शक्यता आहे, म्हणजे एकदम ४००० रुपये खात्यात
- पीएम किसानचा २२वा हप्ताही फेब्रुवारीत येऊ शकतो, त्यामुळे एकूण ६००० रुपये मिळण्याची चर्चा आहे.
ग्रामीण भागात बँक कर्मचारी आणि कृषी अधिकारीही याच तारखेच्या आसपास रक्कम जमा होऊ शकते, असं सांगतायत. पण नेमकी तारीख सरकारचा GR निघाल्यानंतरच निश्चित होईल.
महाराष्ट्र बोर्ड SSC HSC २०२६ चे अपेक्षित वेळापत्रक: विद्यार्थ्यांसाठी संपूर्ण माहिती 👈
शेतकऱ्यांनी आता काय करावं?
- सर्वप्रथम nsmny.mahait.org वर जाऊन Beneficiary Status तपासा.
- आधार आणि बँक खाते लिंक आहे का, e-KYC पूर्ण झालंय का हे पाहा.
- जर नाव कट झालं असेल तर जवळच्या कृषी कार्यालयात किंवा तहसील कार्यालयात चौकशी करा.
- चुकीची माहिती असल्यास दुरुस्ती करून घ्या, कारण पुढचे हप्ते यावर अवलंबून आहेत.
शेतकरी मित्रांनो, ही योजना खरंच गरजेची आहे. हवामानाच्या खेळामुळे, इनपुट खर्च वाढल्याने आणि बाजारात भाव कमी असताना २००० रुपये म्हणजे छोटीशी मदत नाही. लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाली तरी जे पात्र आहेत त्यांना लवकरात लवकर ही रक्कम मिळावी, अशी अपेक्षा आहे. थोडासा धीर धरा, अपडेट्स येत राहतील आणि लवकरच खात्यात पैसे दिसतील. शेतीच्या या कठीण काळात सरकारकडून अशी मदत मिळणं हे खरंच दिलासादायक आहे.
एक रेशन कार्ड, एकच लाभार्थी नियम
मित्रांनो, योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे एका रेशन कार्डावर केवळ एका व्यक्तीलाच लाभ देण्याचा निर्णय. याआधी अनेक कुटुंबांमध्ये पती-पत्नी दोघांनाही स्वतंत्रपणे मदत मिळत होती. नवीन नियमानुसार मात्र एका कुटुंबातून एकाच सदस्याला ही रक्कम मिळणार आहे. ग्रामीण भागात या निर्णयामुळे नाराजी दिसून येते, कारण अनेक कुटुंबे शेतीवरच पूर्णपणे अवलंबून आहेत आणि दोघेही सक्रिय शेतकरी आहेत.
मराठा कुणबी प्रमाणपत्र कसं मिळवाल, पहा संपूर्ण प्रक्रिया 👈
आठवा हप्ता कधी येणार याची उत्सुकत
सध्या ग्रामीण भागात एकच प्रश्न ऐकायला मिळतो, तो म्हणजे आठवा हप्ता कधी जमा होणार? निवडणुकांचे वातावरण जवळ येत असल्याने या हप्त्याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. काही सूत्रांच्या माहितीनुसार मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्याची शक्यता आहे. अधिकृत घोषणा नसल्यामुळे मात्र शेतकरी संभ्रमात आहेत आणि वारंवार बँक फेऱ्या मारताना दिसत आहेत.
योजनेच्या उद्देशावर निर्माण झालेले प्रश्न
नमो शेतकरी योजनेचा मूळ हेतू शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा आहे. मात्र, पात्र शेतकरीच जर योजनेबाहेर पडत असतील तर त्याचा लाभ किती जणांपर्यंत पोहोचतो, हा प्रश्न उपस्थित होतो. काही तज्ज्ञांच्या मते, केवळ कागदपत्रांवर आधारित निर्णय न घेता प्रत्येक प्रकरणाचा मानवी दृष्टिकोनातून विचार होणे गरजेचे आहे. सरकार आणि प्रशासनाने संवाद वाढवून शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवणे ही काळाची गरज आहे
लाभार्थ्यांच्या संख्येत होत असलेली घट
परंतु अलीकडच्या काळात या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सुरुवातीला जवळपास षाण्णव लाखांहून अधिक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते. नंतर एकविसाव्या हप्त्याच्या वेळी ही संख्या कमी होऊन ब्याण्णव ते त्र्याण्णव लाखांपर्यंत आली. आता आठव्या हप्त्यासाठी केवळ सुमारे नव्वद लाखांहून थोडे जास्त शेतकरी पात्र ठरल्याची माहिती समोर येत आहे. ही घट केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, त्यामागे अनेक शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक अडचणी दडलेल्या आहेत.
