मित्रांनो, महाराष्ट्राच्या विकासात एक मोठी भर पडली आहे. नुकतंच, जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला, केंद्र सरकारने नाशिक ते सोलापूर ते अक्कलकोट असा ३७४ किलोमीटर लांबीचा सहा पदरी Greenfield Corridor मंजूर केला आहे. हा प्रकल्प १९ हजार १४२ कोटी रुपयांच्या खर्चाने उभारला जाईल आणि BOT Mode (Build-Operate-Transfer) पद्धतीने टोल आधारावर चालवला जाईल. यामुळे नाशिक ते अक्कलकोट प्रवासात तब्बल १४ तासांची बचत होईल – पूर्वी ३१ तास लागणारा रस्ता आता फक्त १७ तासांत पार पडेल. PM Gati Shakti National Master Plan च्या अंतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आलं असून, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधांना नवं वळण मिळेल. तुम्ही जर उत्तर महाराष्ट्रात राहत असाल किंवा दक्षिणेकडे व्यवसाय करत असाल, तर हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे.
या महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागातील वाहतूक अधिक सुगम होईल. नाशिकच्या द्राक्ष बागांपासून सोलापूरच्या टेक्सटाइल उद्योगांपर्यंत सर्व काही जलद गतीने पोहोचेल. हा Expressway पूर्णपणे नवीन असल्याने जुन्या रस्त्यांवरचा ताण कमी होईल आणि पर्यावरणाचेही रक्षण होईल. मित्रांनो, कल्पना करा, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेसोबत जोडणी मिळाल्याने पश्चिम किनारपट्टीपासून पूर्व किनारपट्टीपर्यंत थेट मार्ग उपलब्ध होईल. चेन्नई बंदरापासून सुरू होणारा हा कॉरिडॉर महाराष्ट्रातून कर्नाटकात प्रवेश करेल आणि पुढे कुर्नूल, कडप्पा पर्यंत पोहोचेल.
महामार्गाची रचना आणि मार्ग
हा महामार्ग दोन टप्प्यात बांधला जाईल – पहिला टप्पा नाशिक ते अहिल्यानगर (अहमदनगर) १५२ किलोमीटर आणि दुसरा अहिल्यानगर ते अक्कलकोट २२२ किलोमीटर. तो Access-Controlled असल्याने अनावश्यक थांबे आणि ट्रॅफिक जॅम टाळता येतील. नाशिकजवळ वाढव बंदर इंटरचेंजवर दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेसवेसोबत, आडेगाव येथे NH-60 (आग्रा-मुंबई कॉरिडॉर) आणि पांगरी येथे समृद्धी महामार्गाशी जोडणी होईल. हा मार्ग १०० किलोमीटर प्रति तास वेगासाठी डिझाइन केलेला आहे, ज्यामुळे सरासरी ६० किलोमीटर प्रति तास वेगाने वाहने धावू शकतील.
प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय अभ्यासानुसार, हा कॉरिडॉर महाराष्ट्राच्या सोलापूर जिल्ह्यातून कर्नाटकात प्रवेश करेल. कर्नाटकातील कलाबुरगी, यादगीर आणि रायचूर जिल्ह्यांतून तो पुढे जाईल. उदाहरणार्थ, अक्कलकोट बायपासजवळ रामपूर गावापासून सुरू होऊन सिंगनोडी गावाजवळ कर्नाटक-तेलंगणा सीमेवर संपेल. यात अनेक नद्या आणि रेल्वे लाईन्स ओलांडल्या जातील, जसे की भिमा नदी आणि कृष्णा नदी. मित्रांनो, हा मार्ग मुख्यतः शेतीक्षेत्रातून जात असल्याने ९२ टक्के कृषीभूमी प्रभावित होईल, पण ७० मीटर रुंदीच्या राइट ऑफ वे मुळे विकासाला चालना मिळेल.
प्रभावित जिल्हे आणि गावांची यादी
हा महामार्ग नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव आणि सोलापूर या चार जिल्ह्यांतून जातो. मीडिया रिपोर्ट्स आणि प्रस्तावित अलाइनमेंटनुसार, प्रभावित गावांची अंदाजे यादी खालीलप्रमाणे आहे. टीप: ही यादी प्राथमिक माहितीवर आधारित आहे आणि अंतिम भूसंपादन प्रक्रियेत बदल होऊ शकतात. तुमच्या गावाचे नाव तपासण्यासाठी जिल्ह्याचे गॅझेट नोटिफिकेशन पाहावे.
१. नाशिक जिल्हा
नाशिकमध्ये हा मार्ग दिंडोरी तालुक्यातून सुरू होऊन सिन्नरमार्गे अहिल्यानगरकडे जातो.
- दिंडोरी तालुका: तेटमाळा, रडतोंडी, कवडासर, चिल्हारपाडा, महाजे, चाचडगाव, उमराळे बुद्रुक, जांबुटके, नाळेगाव, इंदोरे, राशेगाव, ननाशी, पिंपळनेर, रामशेज, आंबे दिंडोरी, ढकांबे.
- नाशिक तालुका: आडगाव, ओढा, विंचूर गवळी, लाखलगाव.
- निफाड तालुका: चेहडी खुर्द, चाटोरी, वऱ्हे, लालपाडी, रामनगर, दारणासांगवी, सावळी, वाडे, पिंपळगाव निपाणी.
- सिन्नर तालुका: देशवंडी, पाटपिंप्री, निमगाव देवपूर, बारागाव पिंप्री, गुळवंच, देवपूर, खोपडी बुद्रुक, धारणगाव, फर्दापूर, पांगरी बुद्रुक, भोकणी, पांगरी खुर्द, फुलेनगर, कहांडळवाडी, घोटेवाडी, वावी.
२. अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्हा
सिन्नरवरून संगमनेर तालुक्यात प्रवेश करून राहुरी, नगर आणि जामखेड मार्गे पुढे.
- संभाव्य गावे: वांबोरी, मांजरसुंबा, सारोळा बद्धी, कोल्हेवाडी.
- जामखेड तालुका: बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याला स्पर्श करून नांदूर, वाघळूज, बालेवाडी, कुंभेफळ सारखी गावे प्रभावित होण्याची शक्यता.
३. धाराशिव जिल्हा
नगर आणि बीड सीमेवरून धाराशिवमध्ये प्रवेश, मुख्यतः परंडा आणि तुळजापूर भागात.
- तुळजापूर तालुका: पांगरधरवाडी, खुंटेवाडी, सांगवी, पिंपळा (खुर्द व बुद्रुक), देवकुर्ली, खडकी, धोत्री, काटगाव, काटी. (सुमारे १९ गावे प्रभावित.)
४. सोलापूर जिल्हा
बार्शी, उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट तालुक्यात भूसंपादन प्रस्तावित.
- बार्शी तालुका: नागोबाचीवाडी, लक्ष्याचीवाडी, उपळाई, अलीपूर, कासारवाडी, बळेवाडी, दडशिंगे, कव्हे, पानगाव, उंडेगाव, काळेगाव, मानेगाव, वैराग, सासुरे, सर्जापूर, हिंगणी, रातंजन, चिंचखोपण.
- उत्तर सोलापूर: मार्डी, तरटगाव, बाणेगाव, कारंबा, गुळवंची, खेड, शिवाजी नगर, केगाव.
- दक्षिण सोलापूर: उळे, कासेगाव, बोरामणी, तांदूळवाडी, संगदरी, मुस्ती, दर्गनहळ्ळी, धोत्री, तीर्थ, कुंभारी, यत्नाळ, फताटेवाडी, होटगी, हत्तूर, घोडातांडा, मद्रे.
- अक्कलकोट तालुका: चप्पळगाववाडी, दहिटणेवाडी, कोन्हाळी, चप्पळगाव, बोरोगाव, डोंबरजवळगे, बऱ्हाणपूर, अक्कलकोट शहर, नागणहळ्ळी, उमरगे, मिरजगी, मैंदर्गी, नागोरे, मुगळी, संगोगी, दुधनी.
कर्नाटकातील भागातही अनेक गावे प्रभावित होतील, जसे की रामपूर, उमरगे, मिरजगी, मैंदर्गी, नागोरे, संगोगी, मुगळी, दुधनी (सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोटजवळ), आणि पुढे कलबुरगी जिल्ह्यात बडदल, रेवूर बी, सिद्धनूर इत्यादी. पर्यावरणीय अभ्यासानुसार, एकूण १७१३ हेक्टर जमीन संपादित होईल, मुख्यतः शेतीक्षेत्रातील.
मित्रांनो, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाली तरी अंतिम यादी गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध होईल. प्रभावित शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक फायदे
या प्रकल्पामुळे प्रवास वेळेत ४५ टक्के घट होईल, ज्यामुळे इंधन बचत आणि प्रदूषण कमी होईल. मालवाहतूक वेगवान होईल – नाशिकच्या शेती उत्पादनांना दक्षिण भारतात जलद बाजारपेठ मिळेल, तर सोलापूरच्या उद्योगांना कच्चा माल सहज उपलब्ध होईल. रोजगाराच्या संधी वाढतील: २५१ लाख मनुष्यदिन प्रत्यक्ष आणि ३१४ लाख मनुष्यदिन अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होईल. हे ग्रामीण भागातील तरुणांसाठी मोठी संधी आहे.
या जिल्ह्यांचा सर्वांगीण विकास होईल. नाशिकच्या पर्यटनाला चालना मिळेल, अहिल्यानगरच्या उद्योगांना विस्तार, धाराशिवच्या शेतीला बाजारपेठ आणि सोलापूरच्या व्यापाराला गती. मित्रांनो, तुम्ही जर धार्मिक यात्रा करत असाल, तर अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ मंदिर किंवा पंढरपूर अधिक सुलभ होतील.
पर्यावरण आणि सुरक्षितता
हा ग्रीनफील्ड प्रकल्प असल्याने पर्यावरणावर कमी परिणाम होईल. अभ्यासानुसार, ९२ टक्के कृषीभूमी प्रभावित होईल, पण वृक्षारोपण आणि इको-फ्रेंडली डिझाइनमुळे संतुलन राखले जाईल. सुरक्षिततेसाठी Access-Controlled सुविधा अपघात कमी करेल. कर्नाटक भागात नद्या आणि रेल्वे क्रॉसिंगसाठी विशेष पूल आणि अंडरपास बांधले जातील.
भविष्यातील विस्तार आणि आव्हाने
हा कॉरिडॉर चेन्नई ते सुरत महामार्गाचा भाग आहे, ज्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल. २०२५ मध्ये PPPAC ने मंजुरी दिली आणि २०२६ मध्ये कॅबिनेटने हिरवी झेंडी दिली, त्यामुळे बांधकाम लवकर सुरू होईल. दोन वर्षांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. आव्हाने म्हणजे भूसंपादन आणि स्थानिक विरोध, पण सरकार संवादाद्वारे ते सोडवेल.
मित्रांनो, हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे ग्रामीण-शहरी अंतर कमी होईल आणि हजारो कुटुंबांना नव्या संधी मिळतील.
