पीएम आवास योजना (ग्रामीण) 2026: नवीन सूची आणि घरासाठी मिळणार 1 लाख 20 हजार

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक कुटुंबांसाठी स्वप्नातील पक्का घर बांधण्याची आशा आता अधिक ठोस होत चालली आहे. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) म्हणजेच Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin (PMAY-G) ही केंद्र सरकारची मोठी योजना आहे. 2026 पर्यंत ग्रामीण भागात प्रत्येक पात्र कुटुंबाला पक्क्या घराची सुविधा देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. आता नवीन सूचीची चर्चा जोरात सुरू आहे आणि अनेक ठिकाणी new beneficiary list ची प्रतीक्षा आहे.

या योजनेतून पात्र लाभार्थ्यांना 1 लाख 20 हजार रुपयांची आर्थिक मदत मिळते. मैदानी भागात ही रक्कम 1.20 लाख असते, तर डोंगराळ आणि दुर्गम भागात 1.30 लाखांपर्यंत जाते. शिवाय शौचालयासाठी 12 हजारांची अतिरिक्त मदत आणि मनरेगामधून कामाची हमीही मिळते. हे पैसे थेट बँक खात्यात DBT द्वारे तीन किंवा चार टप्प्यांमध्ये दिले जातात.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा धमाका! आता KCC वर 5 लाखांचे कर्ज.. मिळणार असा अर्ज करा

2026 साठी नवीन सूची कशी तयार होते?

2026 ची नवी सूची तयार करण्यासाठी ग्रामसभेतून आणि जिल्हास्तरावर सत्यापन केले जाते. आधी Awaas+ सर्वे आणि SECC 2011 डेटावर आधारित नावे निवडली जातात. आता 2025-26 मध्ये नवीन सर्व्हे आणि व्हेरिफिकेशनचा टप्पा सुरू आहे. काही ठिकाणी 40% अर्जदार अयोग्य ठरू शकतात, अशी माहिती समोर येत आहे. पण जे खरंच गरजू आहेत, त्यांचे नाव नक्की यादीत येईल.

नवीन यादी pmayg.nic.in किंवा संबंधित राज्याच्या पोर्टलवर अपलोड होते. ग्रामपंचायतीकडूनही यादी गावात लावली जाते. म्हणूनच गावातील लोकांनी नियमित आपल्या सरपंच किंवा ग्रामसेवकांकडे चौकशी करावी.

पात्रता आणि अर्ज कसा करावा?

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही सोप्या अटी आहेत:

  • कुटुंबाकडे पक्के घर नसावे किंवा जुने-कच्चे घर असावे.
  • कुटुंबाचा कोणीही सदस्य सरकारी नोकरीत नसावा.
  • वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत असावे (साधारणपणे कमी उत्पन्न गट).
  • आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि बँक खाते लिंक असावे.

अर्ज प्रक्रिया आता बहुतांश ठिकाणी ऑनलाइन झाली आहे. PMAY-G च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा, ‘Stakeholders’ सेक्शनमध्ये जा आणि ‘IAY/PMAYG Beneficiary’ पर्याय निवडा. गाव, पंचायत आणि नाव टाकून आपले नाव शोधता येते. काही ठिकाणी मोबाइल अॅपद्वारेही स्टेटस चेक करता येते.

एकूण 1 लाख 20 हजार व्यतिरिक्त शौचालयासाठी १२ हजार आणि मनरेगातून ९० दिवसांचे काम मिळते. अनेक राज्यांत अतिरिक्त मदतही दिली जाते. उदाहरणार्थ काही राज्यांत RCC छतासाठी ५० हजारांपर्यंत अतिरिक्त फंडिंग मिळते.

योजनेचे फायदे आणि वास्तव

या योजनेमुळे ग्रामीण भागात लाखो कुटुंबांना पक्के घर मिळाले आहेत. महिलांच्या नावावर घराची मालकी देण्यावर विशेष भर आहे. आतापर्यंत २.६० कोटींहून अधिक घरांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पण अजूनही काही ठिकाणी पैशाची उशीर, कागदपत्रांची अडचण किंवा सत्यापनामुळे त्रास होतो. म्हणूनच योग्य कागदपत्रे तयार ठेवणे आणि वेळेवर अपडेट देणे गरजेचे आहे.

जर तुमचे नाव यादीत असेल तर घाई करू नका. टप्प्यानुसार काम करा आणि फोटो, जीपीएससह अपलोड करा. नाहीतर शेजाऱ्यांना विचारून किंवा हेल्पलाइनवर संपर्क साधून माहिती घ्या. पीएम आवास योजना (ग्रामीण) ही खऱ्या अर्थाने गरिबांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी आहे. फक्त थोडेसे प्रयत्न आणि सावधगिरी बाळगा, म्हणजे तुमचे स्वतःचे पक्के घर लवकरच उभे राहील

अर्ज केल्यानंतर काय काय अपडेट ठेवावे लागतात?

एकदा अर्ज केला की फक्त बसून राहण्याचे काम चालत नाही. PMAY-G मध्ये बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर फोटो आणि जीपीएस लोकेशन अपलोड करावे लागते. याला AwaasApp म्हणतात. हे अॅप ग्रामसेवक किंवा तालुका स्तरावरील अधिकारी वापरतात, पण लाभार्थ्यालाही त्याचा वापर करता येतो.

  • पहिल्या टप्प्यावर पाया बांधून झाल्यावर फोटो
  • दुसऱ्या टप्प्यावर भिंती आणि लिंटेल पूर्ण झाल्यावर फोटो
  • शेवटच्या टप्प्यावर छत, दारे-खिडक्या, शौचालय पूर्ण झाल्यावर

हे फोटो वेळेवर अपलोड झाले नाहीत तर पुढचा हप्ता अडकतो. म्हणूनच गावात असलेले Awaas Mitra किंवा कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) यांच्याकडे मदत घ्या. काही ठिकाणी तर आता ड्रोन सर्वेक्षणही सुरू झाले आहे, त्यामुळे बांधकामाची प्रगती आपोआप रेकॉर्ड होते.

2026 पर्यंतचे लक्ष्य आणि प्रत्यक्ष स्थिती

सरकारने 2024-25 ते 2026-27 या कालावधीत ग्रामीण भागात २ कोटी अतिरिक्त पक्की घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यात महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या राज्यांवर विशेष लक्ष आहे. महाराष्ट्रात सध्या सुमारे १२-१५ लाख घरांचे काम प्रगतिपथावर आहे.

पण प्रत्यक्षात काय चित्र आहे?

काही गावांमध्ये यादीत नाव असूनही पैशाची वाट पाहावी लागते.काही ठिकाणी जमीन नसल्याने किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे अर्ज प्रलंबित राहतात.काही लाभार्थ्यांनी स्वतःचे पैसे लावून घर बांधले, पण नंतर यादीत नाव आल्याने त्यांना मदत मिळू शकते का, याची शंका असते.

  • काही गावांमध्ये यादीत नाव असूनही पैशाची वाट पाहावी लागते.
  • काही ठिकाणी जमीन नसल्याने किंवा कागदपत्रांच्या त्रुटींमुळे अर्ज प्रलंबित राहतात.
  • काही लाभार्थ्यांनी स्वतःचे पैसे लावून घर बांधले, पण नंतर यादीत नाव आल्याने त्यांना मदत मिळू शकते का, याची शंका असते.

या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी आता Convergence ची संकल्पना आणली जात आहे. म्हणजे पीएम आवास योजनेत मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन अशा योजना जोडल्या जातात. यामुळे घराबरोबरच पाणी, शौचालय, विजेचे कनेक्शन अशा गोष्टी एकत्र येतात.

महिलांच्या नावावर घर – खास वैशिष्ट्य

या योजनेत एक गोष्ट खूप महत्त्वाची आहे – घराची मालकी किंवा संयुक्त मालकी महिलेच्या नावावर असणे गरजेचे आहे. एकट्या महिलेचे घर असल्यास तर नक्कीच तिच्या नावावर. हे धोरण खूप प्रभावी ठरले आहे. ग्रामीण भागात अनेक महिला आता स्वतःच्या नावाने मालक बनल्या आहेत. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे आणि कुटुंबात त्यांचे स्थानही मजबूत झाले आहे.

काही टिप्स ज्या उपयुक्त ठरतात

महाराष्ट्रातून अजून एक नवीन रेल्वे मार्ग जाणार, पुढील आठवड्यात सुरू होणार भूसंपादन

  1. आधार आणि मोबाइल नंबर नेहमी अपडेट ठेवा.
  2. बँक खाते जन धन किंवा कोणतेही सक्रिय खाते असावे.
  3. गावातील ग्रामसभेच्या बैठकीला उपस्थित राहा.
  4. यादी प्रसिद्ध झाल्यावर ताबडतोब तपासणी करा.
  5. पैशाचा पहिला हप्ता आल्यानंतर लगेच काम सुरू करा, कारण उशीर झाला तर पुढचे हप्ते अडकू शकतात.

पीएम आवास योजना (ग्रामीण) ही फक्त पैशाची योजना नाही, तर ती एका गरजू कुटुंबाला स्थिरतेचे, सुरक्षिततेचे आणि स्वाभिमानाचे घर देण्याची संधी आहे. 2026 पर्यंत अनेक गावांमध्ये नवीन पक्की घरे उभी राहतील, नवीन यादीत अनेक नवीन नावे येतील. फक्त थोडासा जागरूकपणा आणि सक्रिय पाठपुरावा ठेवला तर तुमचे स्वप्नाचे घर लवकरच प्रत्यक्षात येईल.

Leave a Comment