शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात पाणी म्हणजे काय, हे सांगण्याची गरजच नाही. एकदा विहीर खोल खोदली की ती आयुष्यभर साथ देते, पण काळाच्या ओघात खूप जुन्या विहिरी खचतात, बुजतात किंवा भिंती फुटतात. अशा वेळी नवीन विहीर खोदणे परवडत नाही, पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न पडतो. पण चांगली बातमी आहे की आता जुनी विहीर दुरुस्ती साठी सरकारकडून १ लाख रुपये अनुदान मिळतंय. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येते आणि विहीर पुन्हा जीवंत होते.
महाराष्ट्रात Birsa Munda Krishi Kranti Yojana आणि Dr. Babasaheb Ambedkar Krishi Swalamban Yojana या दोन योजनांमधून ही सुविधा उपलब्ध आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती, नवबौद्ध आणि अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना खूप फायदेशीर ठरतेय.
पाईपलाईन अनुदान योजना 2026 : या शेतकऱ्यांना मिळणार 15 हजारापर्यंत 100% अनुदान 👈
ही योजना कोणासाठी आणि का उपयुक्त?
खूपदा शेतात जुनी विहीर असते, पण पाणी येत नाही किंवा फार कमी येतं. भिंती गळती होतात, तळाशी गाळ साठतो, कधी कधी खचून धोका निर्माण होतो. अशा विहिरी दुरुस्त केल्या तर पाण्याची उपलब्धता वाढते आणि irrigation ची समस्या सुटते. योजनेत जुनी विहीर दुरुस्ती साठी कमाल १ लाख रुपये पर्यंत subsidy मिळते. काही ठिकाणी १००% अनुदान मिळतं, म्हणजे शेतकऱ्याला स्वतःचा खिसा फारसा खर्च करावा लागत नाही.
मुख्य अटी अशा आहेत:
गरीबांचे घराचे स्वप्न साकार होणार: PM Awas Yojana 2025 चे नवे अर्ज सुरू 👈
- शेतकरी Scheduled Caste, Neo-Buddhist किंवा Scheduled Tribe प्रवर्गातील असावा.
- वार्षिक उत्पन्न काही ठिकाणी १.५ लाखांपर्यंत मर्यादित (काही योजनांमध्ये ही अट शिथिल असते).
- शेतजमीन ०.४० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (काही अपवादांसह).
- ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असावी.
अर्ज कसा करावा? स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया
आता मुख्य प्रश्न – अर्ज कुठे आणि कसा करायचा? ही प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. बहुतेक शेतकरी MahaDBT पोर्टलवर अर्ज करतात
१. https://mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइटवर जा.
२. Farmer Login वर क्लिक करा आणि आधार कार्ड ने लॉगिन करा (किंवा नोंदणी करा).
३. Farmer Corner मध्ये जा आणि Birsa Munda Krishi Kranti Yojana किंवा Dr. Babasaheb Ambedkar Krishi Swalamban Yojana निवडा.
४. जुनी विहीर दुरुस्ती हा घटक निवडा.
५. आवश्यक माहिती भरा – जमिनीचा तपशील, विहिरीचा GPS location, जातीचा दाखला, ७/१२ उतारा, आधार, बँक पासबुक, फोटो इ. अपलोड करा.
६. अर्ज सबमिट करा आणि प्रिंट काढून ठेवा.
घरकुल लाभार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय वाढीव ₹५०००० अनुदान, पण ‘या’ अटीवरच मिळणार पूर्ण रक्कम 👈
काही शेतकऱ्यांना पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे जाऊनही मदत मिळते. Gram Sabha ची शिफारस आणि गटविकास अधिकाऱ्यांचं प्रमाणपत्र लागू शकतं. अर्ज केल्यानंतर तपासणी होते, मंजुरी मिळाली की काम सुरू करा आणि काम झाल्यावर फोटो, बिल्स सादर करा.
काही महत्त्वाच्या टिप्सअर्ज करताना विहिरीचा
- before photo आणि GPS location नक्की अपलोड करा.
- जर आधी new well साठी अनुदान घेतलं असेल तर काही योजनांमध्ये २० वर्षांनीच पुन्हा old well repair चा लाभ मिळतो.
- MahaDBT वर अर्ज करताना आधार लिंक असलेलं बँक खातं असावं, नाहीतर पैसे येण्यास अडचण येते.
योजनेत मिळणारे लाभ
या योजनेत शेतकऱ्यांना 100 टक्के अनुदान दिले जाते. सरकार विहीर खोदकाम, बोअरिंग, शेततळ्यासाठी प्लास्टिक पन्नी, पीव्हीसी पाईप, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली यासाठी मदत करते. याशिवाय जुन्या विहिरींच्या दुरुस्तीकरिता देखील आर्थिक सहाय्य दिले जाते. विशेष म्हणजे, एका शेतकऱ्याला विहीर दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. यामुळे शेतीतील पिकांना वेळेवर पाणी मिळून उत्पादनक्षमता वाढते आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक ताण कमी होतो.
100 शेळ्या आणि 5 बोकडांसाठी 10 लाख रुपये अनुदान Goat Farming Yojana २०२५ 👈
योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतीसाठी पाण्याची कायमस्वरूपी सोय करणे. अनेक ठिकाणी जुन्या विहिरींची स्थिती खराब झाल्यामुळे पाणी उपसता येत नाही. परिणामी पिकांचे मोठे नुकसान होते. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अशा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरते. शेतकऱ्यांना मोफत अनुदान मिळाल्याने ते आपली विहीर दुरुस्त करून शाश्वत सिंचन प्रणाली उभी करू शकतात.
योजनेचे फायदे
पहिल्या बाळाच्या जन्मावर ५०००, दुसऱ्यावेळी मुलगी झाली तर मिळतील ६ हजार रुपये, असा करा अर्ज
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पिकांसाठी वेळेवर पाणी उपलब्ध होते. विहिरीची दुरुस्ती झाल्याने सिंचनाची समस्या सुटते. यामुळे पिकांचे उत्पादन आणि गुणवत्ता सुधारते. आर्थिक भार कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. शेतीसाठी शाश्वत सिंचनाची सोय उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही वाढते.बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना ही अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरते. सिंचनाची खात्रीशीर सोय उपलब्ध झाल्यामुळे शेती टिकाऊ बनते. सरकारकडून मिळणारे 100 टक्के अनुदान हे शेतकऱ्यांसाठी मोठे साहाय्य आहे. योग्य कागदपत्रांसह वेळेत अर्ज केल्यास ही योजना शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी खूप उपयुक्त ठरू शकते.
