मित्रांनो, सरकारी नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबासाठी निवृत्तीनंतर मिळणारी पेन्शन हा आर्थिक आधार असतो. मात्र, एखाद्या सरकारी पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला मिळणारी पेन्शन बंद होते का? की पत्नी, मुले किंवा आई-वडिलांपैकी कोणाला ती पुढे मिळू शकते? असे अनेक प्रश्न नागरिकांना पडतात. विशेष म्हणजे, कुटुंबातील काही सदस्यांना ठरावीक अटी पूर्ण केल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतरही दर महिन्याला आर्थिक मदत मिळू शकते.
केंद्र सरकारच्या Family Pension Rules नुसार पात्र कुटुंबीयांना कौटुंबिक पेन्शन देण्याची तरतूद आहे. मात्र, ही पेन्शन सर्व कुटुंबीयांना एकाच वेळी मिळत नाही. त्यासाठी नातेसंबंध, वय, उत्पन्न आणि आर्थिक अवलंबित्व यांसारख्या बाबी तपासल्या जातात. चला तर मग, कोणाला किती प्राधान्य दिले जाते आणि यासाठी कोणते नियम आहेत, हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर सर्वप्रथम कोणाला मिळते पेन्शन?
केंद्र सरकारच्या CCS (Pension) Rules, 2021 मधील नियम 50 नुसार कौटुंबिक पेन्शन मिळण्यासाठी पात्र सदस्यांचा क्रम निश्चित करण्यात आला आहे. म्हणजेच, कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला एकाच वेळी पेन्शन मिळत नाही. नियमानुसार एका सदस्याची पात्रता संपल्यानंतर पुढील पात्र सदस्याचा विचार केला जातो.
कौटुंबिक पेन्शनसाठी प्राधान्यक्रम साधारणपणे पुढीलप्रमाणे आहे.
- कायदेशीर पती किंवा पत्नी
- पात्र मुलगा किंवा मुलगी
- आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेले आई-वडील
- पात्र दिव्यांग भाऊ किंवा बहीण
मात्र, काही विशेष परिस्थितींमध्ये नियमांनुसार प्राधान्यक्रमात बदल होऊ शकतो.
पत्नी किंवा पतीला किती दिवस मिळते Family Pension?
सरकारी पेन्शनधारकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कायदेशीर पती किंवा पत्नीला सर्वप्रथम कौटुंबिक पेन्शन मिळण्याचा अधिकार असतो. यासाठी इतर पात्र सदस्यांप्रमाणे उत्पन्नाची मर्यादा लागू होत नाही.
उदाहरणार्थ, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या पत्नीला स्वतःची नोकरी किंवा व्यवसायातून उत्पन्न मिळत असले, तरी केवळ या कारणामुळे तिची कौटुंबिक पेन्शन बंद होत नाही.
कायद्यानुसार पात्र असलेल्या जोडीदाराला नियमांमधील तरतुदींनुसार पेन्शन मिळू शकते. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, जसे की न्यायालयीन विभक्तता किंवा वैवाहिक वाद, वेगळे नियम लागू होऊ शकतात.
मुलगा आणि मुलीला पेन्शन मिळण्याचे नियम काय आहेत?
पती किंवा पत्नीची पात्रता संपल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याच्या पात्र मुलांना Family Pension मिळू शकते. यामध्ये जन्माने झालेली मुले, कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेली मुले आणि नियमांनुसार पात्र ठरणारी इतर मुले समाविष्ट होतात.
सामान्यतः मुलांना वयाच्या 25 वर्षांपर्यंत कौटुंबिक पेन्शन मिळू शकते. मात्र, त्याआधी लग्न होणे किंवा स्वतःचे उत्पन्न सुरू होणे यांसारख्या परिस्थितींमध्ये पात्रता संपुष्टात येऊ शकते.
दिव्यांग मुलांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. मानसिक किंवा शारीरिक दिव्यांगत्वामुळे स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास असमर्थ असलेल्या पात्र मुलांना वयाच्या 25 वर्षांनंतरही पेन्शन मिळू शकते. यासाठी संबंधित नियमांनुसार उत्पन्न आणि दिव्यांगत्वाच्या अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
अविवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित मुलींनाही मिळू शकते पेन्शन
अनेकांना वाटते की सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर पेन्शन मिळण्याचा अधिकार फक्त पत्नी आणि मुलांनाच असतो. परंतु नियमांनुसार अविवाहित, विधवा आणि घटस्फोटित मुलींसाठीही विशेष तरतुदी आहेत.
अशा मुलींना कौटुंबिक पेन्शन मिळण्यासाठी काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतात.
- मुलगी अविवाहित, विधवा किंवा घटस्फोटित असणे आवश्यक आहे.
- आई-वडील जिवंत असताना ती त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असावी.
- स्वतःच्या उत्पन्नातून उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसावी.
- निर्धारित उत्पन्न मर्यादा आणि इतर पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
मात्र, अशा मुलींचा विचार नियमांनुसार इतर पात्र मुलांनंतर केला जातो. पुनर्विवाह किंवा उत्पन्नामध्ये वाढ झाल्यास पेन्शनची पात्रता संपुष्टात येऊ शकते.
आई-वडिलांना सरकारी पेन्शन मिळू शकते का?
होय. सरकारी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याचे आई-वडीलसुद्धा कौटुंबिक पेन्शनसाठी पात्र ठरू शकतात. मात्र, त्यासाठी संबंधित कर्मचारी जिवंत असताना आई-वडील त्याच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून होते, हे सिद्ध करावे लागते.
पती किंवा पत्नी आणि पात्र मुलांची पेन्शनची पात्रता संपल्यानंतर आई-वडिलांचा विचार केला जातो. दत्तक आई-वडिलांचाही नियमानुसार समावेश होऊ शकतो. आई आणि वडील दोघेही पात्र असल्यास लागू नियमांनुसार पेन्शन देण्याचा क्रम निश्चित केला जातो.
Family Pension साठी उत्पन्नाची मर्यादा किती आहे?
कौटुंबिक पेन्शन मिळण्यासाठी काही सदस्यांना उत्पन्नाची अट पूर्ण करावी लागते. केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार सामान्य पात्र सदस्यांसाठी ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
संबंधित नियमांनुसार कायदेशीर पती किंवा पत्नी वगळता इतर सामान्य पात्र सदस्यांचे कौटुंबिक पेन्शनव्यतिरिक्त इतर स्रोतांमधून मिळणारे मासिक उत्पन्न ₹9,000 अधिक लागू Dearness Relief (DR) पेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
दिव्यांग मुलांसाठी आणि दिव्यांग भावंडांसाठी उत्पन्नाचे निकष वेगळे आहेत. त्यांचे इतर स्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न त्यांना मिळू शकणाऱ्या कौटुंबिक पेन्शनच्या रकमेपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाकडून लागू उत्पन्न मर्यादा आणि नियमांची खात्री करून घेणे महत्त्वाचे आहे.
Family Pension मिळवण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
कौटुंबिक पेन्शनसाठी अर्ज करताना संबंधित विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने पुढील कागदपत्रांचा समावेश असू शकतो.
- मृत्यू प्रमाणपत्र
- अर्जदाराचे आधार कार्ड आणि ओळखपत्र
- बँक खात्याचा तपशील
- नातेसंबंधाचा पुरावा
- उत्पन्नाचा दाखला
- आवश्यकतेनुसार दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र
- आर्थिक अवलंबित्वाचा पुरावा
- PPO म्हणजेच Pension Payment Order संबंधित माहिती
अर्जदाराच्या परिस्थितीनुसार अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित पेन्शन कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
हे पेन्शन नियम कोणाला लागू आहेत?
मित्रांनो, वरील नियम मुख्यतः CCS (Pension) Rules, 2021 अंतर्गत येणाऱ्या केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पात्र कुटुंबीयांसाठी आहेत. महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी, बँक कर्मचारी, EPFO पेन्शनधारक आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना हेच नियम लागू असतील असे नाही. प्रत्येक विभागाची स्वतंत्र पेन्शन योजना आणि पात्रतेचे निकष असू शकतात.
त्यामुळे कौटुंबिक पेन्शनसाठी अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित विभागाच्या अधिकृत सूचनांची तपासणी करावी. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनविषयक माहितीसाठी भारत सरकारच्या Department of Pension and Pensioners’ Welfare या अधिकृत विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट देता येईल.

